MH State Board All Notes Free5th to 12th & BA, BSc, B.Com 🔍

राज्यशास्त्र Political Science

Class 12 Arts (HSC Board) · 6 chapters · 6 with notes

📄 Maharashtra Board 12th (HSC) Question Papers 2008–2026 – download PDF

📘 Official textbook PDF

English medium · free PDF, ebalbharati.inMarathi medium · free PDF, ebalbharati.in

Chapters

  1. 1१९९१ नंतरचे जगThe World since 1991Notes
  2. 2१९९१ नंतरच्या महत्त्वाच्या संकल्पना आणि समस्या : जागतिकीकरणKey Concepts and Issues since 1991: GlobalisationNotes
  3. 3१९९१ नंतरच्या महत्त्वाच्या संकल्पना आणि समस्या : मानवतावादी प्रश्नKey Concepts and Issues since 1991: Humanitarian IssuesNotes
  4. 4समकालीन भारत : शांतता, स्थैर्य आणि राष्ट्रीय एकात्मतेसमोरील आव्हानेContemporary India: Challenges to Peace, Stability and National IntegrationNotes
  5. 5समकालीन भारत : सुशासनContemporary India: Good GovernanceNotes
  6. 6भारत आणि जगIndia and the WorldNotes

Class 12 Arts (HSC Board) · Political Science · Chapter 1

१९९१ नंतरचे जग

The World since 1991

थोडक्यात सारांश

१९८९ मध्ये बर्लिनची भिंत पडली आणि १९९१ मध्ये सोव्हिएट रशियाचे विघटन झाले; त्यामुळे शीतयुद्ध संपून जगात नवी व्यवस्था निर्माण झाली. या पाठात शीतयुद्धोत्तर जगाची पाच वैशिष्ट्ये — नव्या राष्ट्रांचा उदय, एकध्रुवीयता, मानवी हक्क व मानवतावादी हस्तक्षेप, दहशतवाद आणि बहुध्रुवीयता व प्रादेशिकवाद — अभ्यासतो.

महत्त्वाचे मुद्दे

  • नोव्हेंबर १९८९ मध्ये बर्लिनची भिंत पडली; १९९१ मध्ये सोव्हिएट रशियाचे विघटन होऊन द्विध्रुवीयता संपली.
  • नव्या राष्ट्रांचा उदय: वांशिक राष्ट्रवाद व स्वयंनिर्णयाचा हक्क यांमुळे सोव्हिएट रशियातून १५ राष्ट्रे (रशिया, युक्रेन, कझाकस्तान इत्यादी) निर्माण झाली; युगोस्लाव्हिया व चेकोस्लोव्हाकियाचेही विभाजन झाले.
  • एकध्रुवीयता: १९९० मध्ये इराकने कुवेत बळकावले; अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील आघाडीने कुवेत मुक्त केले — अमेरिकेच्या वर्चस्वाचे पहिले लक्षण. जोसेफ नाय यांनी कठोर सत्ता (लष्करी-आर्थिक बळ) व सौम्य सत्ता (संस्कृती, शिक्षण, चित्रपट यांचे आकर्षण) अशी मांडणी केली.
  • मानवी हक्क व मानवतावादी हस्तक्षेप: १९९३ च्या व्हिएन्ना जागतिक परिषदेत १७० हून अधिक देश सहभागी. भारताने कंबोडिया (१९९२–९३) व सोमालिया (१९९३–९४) येथे शांतिसेना पाठवली.
  • दहशतवाद: राजकीय, धार्मिक किंवा वैचारिक उद्दिष्टांसाठी हिंसेचा वापर करून भीती निर्माण करणे. ११ सप्टेंबर २००१ च्या अमेरिकेवरील हल्ल्यानंतर अफगाणिस्तान युद्ध (२००१) व इराक युद्ध (२००३) झाले. बाली, माद्रिद, लंडन, मुंबई (२००८) येथेही हल्ले झाले.
  • बहुध्रुवीयता: चीन व भारत यांचा उदय, हिंद-प्रशांत क्षेत्राचे महत्त्व, पुतिन यांच्या काळात रशियाचे पुनरुत्थान; चीनचा 'बेल्ट अँड रोड' उपक्रम व सीपेक.
  • प्रादेशिकवाद: ईसीएससी (१९५१), ईईसी (१९५७), आसियान (१९६७). मास्ट्रिक्ट करार (७ फेब्रुवारी १९९२) ने युरोपीय महासंघ स्थापन झाला. १ जानेवारी १९९९ रोजी युरो चलन सुरू. शेंगेन करार (१९८५) मुळे अंतर्गत सीमा तपासणी रद्द. ब्रिटन ३१ जानेवारी २०२० रोजी महासंघातून बाहेर पडला (ब्रेक्झिट).
  • युरोपीय महासंघाच्या संस्था: युरोपीय आयोग, युरोपीय संसद, युरोपीय परिषद, युरोपीय महासंघाची परिषद, युरोपीय न्यायालय. इतर गट: सार्क, ब्रिक्स, एससीओ.

महत्त्वाच्या संज्ञा

  • द्विध्रुवीयता – जगाची दोन सत्ताकेंद्रांत विभागणी.
  • एकध्रुवीयता – एकाच महासत्तेचे वर्चस्व (१९९१ नंतर अमेरिका).
  • सौम्य सत्ता – आकर्षणातून (संस्कृती, मूल्ये, शिक्षण) प्रभाव पाडण्याची क्षमता.
  • मानवतावादी हस्तक्षेप – मोठ्या प्रमाणावरील मानवी हाल थांबवण्यासाठी बाहेरील शक्तींची कारवाई.
  • युरोझोन – युरो चलन वापरणारे देश.

महत्त्वाच्या तारखा व व्यक्ती

वर्षघटना
१९८५शेंगेन करार
नोव्हेंबर १९८९बर्लिनची भिंत पडली
१९९१सोव्हिएट रशियाचे विघटन
७ फेब्रुवारी १९९२मास्ट्रिक्ट करार
१९९३व्हिएन्ना मानवी हक्क परिषद
१ जानेवारी १९९९युरो चलन
११ सप्टेंबर २००१अमेरिकेवर दहशतवादी हल्ला
३१ जानेवारी २०२०ब्रेक्झिट

५ महत्त्वाचे प्रश्न

Q1. शीतयुद्धोत्तर जगाची वैशिष्ट्ये लिहा.

नव्या राष्ट्रांचा उदय, अमेरिकेचे एकध्रुवीय वर्चस्व, मानवी हक्क व मानवतावादी हस्तक्षेपांचे वाढते महत्त्व, नव्या स्वरूपाचा दहशतवाद आणि बहुध्रुवीयता व प्रादेशिकवाद.

Q2. कठोर सत्ता व सौम्य सत्ता यांतील फरक स्पष्ट करा.

कठोर सत्ता म्हणजे लष्करी बळ व आर्थिक दबाव वापरून इतरांवर प्रभाव टाकणे. सौम्य सत्ता म्हणजे संस्कृती, मूल्ये, शिक्षण, चित्रपट इत्यादींच्या आकर्षणातून इतरांना आपल्याकडे वळवणे.

Q3. युरोपीय महासंघाची स्थापना कशी झाली?

ईसीएससी (१९५१) व ईईसी (१९५७) यांतून युरोपीय आर्थिक सहकार्य वाढले. ७ फेब्रुवारी १९९२ च्या मास्ट्रिक्ट करारानुसार युरोपीय महासंघ स्थापन झाला; १९९९ मध्ये युरो चलन सुरू झाले.

Q4. ११ सप्टेंबर २००१ च्या हल्ल्याचे परिणाम सांगा.

अमेरिकेने 'दहशतवादाविरुद्ध युद्ध' सुरू केले; २००१ मध्ये अफगाणिस्तानवर व २००३ मध्ये इराकवर कारवाई केली; जगभर सुरक्षाव्यवस्था कडक झाली.

Q5. नव्या राष्ट्रांच्या उदयाची कारणे लिहा.

वांशिक राष्ट्रवाद, स्वयंनिर्णयाच्या हक्काची मागणी आणि साम्यवादी राजवटींचा अंत; त्यामुळे सोव्हिएट रशिया, युगोस्लाव्हिया व चेकोस्लोव्हाकिया यांचे विभाजन झाले.

परीक्षेसाठी टीप

'संकल्पना स्पष्ट करा' प्रश्नांसाठी एकध्रुवीयता, सौम्य सत्ता, प्रादेशिकवाद यांच्या व्याख्या पाठ करा.

Read in English

Quick summary

The Cold War ended in 1991 when the Soviet Union broke up. This chapter studies the world after 1991 through five major trends: the end of the Cold War and rise of new states, unipolarity, human rights and humanitarian intervention, the new face of terrorism, and multipolarity with regionalism.

Key points

  • The Berlin Wall fell in November 1989; the Soviet Union disintegrated in 1991, ending the Cold War and the East–West division.
  • Five consequences of the post-Cold War period: (1) end of Cold War and rise of new states, (2) emergence of unipolarity, (3) human rights and humanitarian intervention, (4) new kind of terrorism after 9/11, (5) multipolarity and regionalism.
  • New states: ethnic nationalism and the right to self-determination led to 15 new countries from the USSR (e.g. Russia, Ukraine, Kazakhstan) and break-up of Yugoslavia and Czechoslovakia.
  • Unipolar world: After Iraq occupied Kuwait (1990), a US-led coalition freed Kuwait — the first sign of US dominance. Joseph Nye's hard power (coercion) vs soft power (attraction, e.g. education, films, brands).
  • Human rights: more countries signed human rights conventions; 170+ countries met at the Vienna World Conference (1993). India sent peacekeepers to Cambodia (UNTAC, 1992–93) and Somalia (UNOSOM II, 1993–94).
  • Terrorism: use or threat of violence to create panic for political, religious or ideological goals. The 11 September 2001 attacks on the USA led to the Afghanistan war (2001) and Iraq war (2003). Attacks followed in Bali, Madrid, London and Mumbai (2008).
  • Multipolarity: rise of China and India, importance of the Indo-Pacific, and a stronger Russia under Putin. China's Belt and Road Initiative and CPEC.
  • Regionalism: ECSC (1951), EEC (1957), ASEAN (1967). The Maastricht Treaty (7 Feb 1992) created the European Union. The Euro was launched on 1 January 1999. The Schengen Agreement (1985) removed internal border checks. The UK left the EU on 31 January 2020 (Brexit).
  • EU institutions: European Commission, European Parliament, European Council, Council of the EU, European Court of Justice. Other groupings: SAARC, BRICS, SCO.

Important terms

  • Bipolarity – world divided into two power centres.
  • Unipolarity – one dominant superpower (USA after 1991).
  • Soft power – influence through attraction (culture, values, education).
  • Humanitarian intervention – action by outside forces to stop large-scale human suffering.
  • Eurozone – EU countries that use the Euro as currency.

Important dates and people

YearEvent
1985Schengen Agreement
Nov 1989Fall of Berlin Wall
1990Iraq invades Kuwait
1991Disintegration of USSR
1992Maastricht Treaty – EU
1999Euro launched
9/11/2001Terror attacks on USA
2020UK leaves the EU

5 important questions

Q1. State the five major consequences of the end of the Cold War.

End of Cold War and rise of new states; emergence of a unipolar world; focus on human rights and humanitarian intervention; a new form of global terrorism; growth of multipolarity and regionalism.

Q2. Distinguish between hard power and soft power.

Hard power is the ability to make others act against their wishes by force, threats or rewards. Soft power is getting others to want what you want through attraction — culture, values, education and brands. The idea was given by Joseph Nye.

Q3. How did 9/11 change the nature of terrorism?

The attacks showed terrorism had become global, well-funded and able to hit even a superpower. It led to the US "war on terror", wars in Afghanistan and Iraq, and similar attacks in many countries.

Q4. Explain the formation of the European Union.

European countries cooperated through ECSC (1951) and EEC (1957), created a European Parliament and a single market, and signed the Maastricht Treaty in 1992 to form the EU. The Euro and the Schengen area deepened integration.

Q5. What role did India play in UN peacekeeping after 1991?

India sent military and police forces to Cambodia (1992–93) to restore peace and human rights, and took an active part in the UN operation in Somalia (1993–94).

Exam tip

Questions often ask you to "explain the concept" (unipolarity, soft power, regionalism) — give a definition plus one example.

📘 Official textbook PDF

English medium · free PDF, ebalbharati.inMarathi medium · free PDF, ebalbharati.in
१९९१ नंतरच्या महत्त्वाच्या संकल्पना आणि समस्या : जागतिकीकरण →

Class 12 Arts (HSC Board) · Political Science · Chapter 2

१९९१ नंतरच्या महत्त्वाच्या संकल्पना आणि समस्या : जागतिकीकरण

Key Concepts and Issues since 1991: Globalisation

थोडक्यात सारांश

१९९० नंतरच्या जगाचे वर्णन करण्यासाठी 'नवी जागतिक व्यवस्था', 'शीतयुद्धोत्तर काळ' असे शब्द वापरले गेले; पुढे जागतिकीकरण ही व्यापक संकल्पना रूढ झाली. या पाठात जागतिकीकरणाचे आर्थिक, राजकीय, वैचारिक, तंत्रज्ञानात्मक व सामाजिक-सांस्कृतिक पैलू अभ्यासतो.

महत्त्वाचे मुद्दे

  • आर्थिक पैलू: (१) वित्तीय भांडवलाचा मुक्त प्रवाह — टाटासारख्या भारतीय कंपन्या परदेशात गुंतवणूक करतात व परदेशी कंपन्या भारतात; (२) व्यापारातील बदल — १९४८ पासूनच्या गॅटची जागा १९९५ मध्ये जागतिक व्यापार संघटनेने घेतली; सेवांसाठी गॅट्स व बौद्धिक संपदेसाठी ट्रिप्स; (३) बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा उदय.
  • राजकीय पैलू: साम्यवादाच्या पडझडीनंतर लोकशाहीचे वाढते महत्त्व; राज्याच्या सार्वभौमत्वाविषयी नवे प्रश्न; बिगर-राज्य घटकांचा उदय — स्वयंसेवी संस्था, नागरी समाज, ॲम्नेस्टी इंटरनॅशनल, नर्मदा बचाव आंदोलन; मानवी हक्कांचा जागतिक कार्यसूचीत समावेश.
  • वैचारिक पैलू: समाजवादी विरुद्ध भांडवलशाही ही विभागणी पुसट झाली; बाजार अर्थव्यवस्था पसरली. चीन 'समाजवादी बाजार अर्थव्यवस्था' पाळतो; पश्चिम युरोपात कल्याणकारी बाजार अर्थव्यवस्था.
  • तंत्रज्ञानात्मक पैलू: मोबाइल, इंटरनेट व उपग्रह वाहिन्यांनी संपर्क बदलला; १९९० मध्ये सीएनएन भारतात आले; सामाजिक माध्यमांनी 'अरब स्प्रिंग'सारख्या आंदोलनांना बळ दिले.
  • सामाजिक-सांस्कृतिक पैलू: जागतिक माध्यमांमुळे 'जागतिक संस्कृती' (फास्ट फूड, ब्रँड्स, फ्रेंडशिप डे) पसरली, उपभोगवाद वाढला; स्थानिक संस्कृती हरवेल अशी भीती व्यक्त होते.
  • परस्परावलंबन वाढले तरी राज्य व राष्ट्रवाद यांचे महत्त्व कायम आहे.

महत्त्वाच्या संज्ञा

  • जागतिकीकरण – अर्थव्यवस्था, राजकारण, तंत्रज्ञान व संस्कृतीत देशांचे वाढते परस्परावलंबन.
  • बहुराष्ट्रीय कंपनी – अनेक देशांत व्यवसाय करणारी कंपनी.
  • बौद्धिक संपदा हक्क – पेटंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क यांसारखे निर्मितीवरील कायदेशीर हक्क.
  • बिगर-राज्य घटक – सरकार नसूनही धोरणांवर प्रभाव टाकणाऱ्या संस्था.
  • उपभोगवाद – सतत अधिकाधिक वस्तू खरेदी करण्यास प्रोत्साहन देणारी संस्कृती.

महत्त्वाच्या तारखा व व्यक्ती

वर्षघटना
१९४८गॅटचे नियम लागू
१९९०कुवेत संकट – 'नवी जागतिक व्यवस्था'; सीएनएन भारतात
१९९१भारतात आर्थिक सुधारणा
१९९५जागतिक व्यापार संघटना
२०१०–११अरब स्प्रिंग

५ महत्त्वाचे प्रश्न

Q1. जागतिकीकरण म्हणजे काय?

अर्थव्यवस्था, राजकारण, तंत्रज्ञान, समाज व संस्कृती या क्षेत्रांत जगातील देश एकमेकांशी अधिकाधिक जोडले जाणे व परस्परावलंबी होणे म्हणजे जागतिकीकरण.

Q2. जागतिक व्यापार संघटनेची भूमिका स्पष्ट करा.

१९९५ मध्ये गॅटची जागा घेणारी ही संघटना वस्तू, सेवा (गॅट्स) व बौद्धिक संपदा (ट्रिप्स) यांच्या व्यापारासाठी नियम ठरवते आणि सदस्य देशांतील व्यापारविषयक वाद सोडवते.

Q3. बिगर-राज्य घटक म्हणजे काय? उदाहरणे द्या.

सरकार नसूनही राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय धोरणांवर प्रभाव टाकणाऱ्या संस्था व गट — उदा. स्वयंसेवी संस्था, ॲम्नेस्टी इंटरनॅशनल, बहुराष्ट्रीय कंपन्या, नर्मदा बचाव आंदोलन.

Q4. तंत्रज्ञानामुळे जागतिकीकरणाला गती कशी मिळाली?

मोबाइल, इंटरनेट व उपग्रह वाहिन्यांमुळे माहिती क्षणात जगभर पोहोचू लागली, व्यापार व वित्तीय व्यवहार जलद झाले आणि सामाजिक माध्यमांनी लोकांना संघटित होण्याचे साधन दिले.

Q5. जागतिकीकरणाचे सांस्कृतिक परिणाम लिहा.

जागतिक संस्कृतीचा प्रसार, फास्ट फूड व ब्रँड्सची लोकप्रियता, उपभोगवाद व क्रेडिट कार्डमुळे वाढते कर्ज; तसेच स्थानिक भाषा-परंपरा लोप पावण्याची भीती.

परीक्षेसाठी टीप

जागतिकीकरणाचे पाच पैलू (आर्थिक, राजकीय, वैचारिक, तंत्रज्ञानात्मक, सामाजिक-सांस्कृतिक) प्रत्येकी दोन उदाहरणांसह लक्षात ठेवा.

Read in English

Quick summary

After 1991 the word "globalisation" came to describe the new era. Globalisation means the world becoming more interconnected through trade, investment, technology and ideas. The chapter looks at its economic, political, ideological, technological and socio-cultural sides and its effect on India.

Key points

  • Terms used after 1990: "New World Order" (during the Kuwait crisis), "post-Soviet world order", "post-Cold War era", and finally globalisation, a broader term.
  • Economic issues: (1) free flow of finance capital — Indian firms like Tata invest abroad, foreign firms invest in India; (2) change in trade — GATT (from 1948) was replaced by the WTO in 1995; GATS covers services and TRIPS protects intellectual property; (3) rise of transnational corporations (TNCs).
  • Political issues: (1) importance of democracy after the fall of communism; (2) position of the state — some say state sovereignty is weakening; (3) rise of non-state actors — NGOs, civil society, groups like Amnesty International; movements like Narmada Bachao Andolan; (4) human rights on the global agenda.
  • Ideological issues: Cold-War labels of socialist vs capitalist faded; market economy spread. China follows a "socialist market economy"; Western Europe has welfare market economies.
  • Technological issues: mobile phones, internet and satellite TV changed communication. CNN came to India in 1990. STD/ISD booths gave way to mobiles. Social media helped movements like the Arab Spring.
  • Social and cultural issues: global media spread a "global cosmopolitan culture" (fast food, brands, Friendship Day), consumerism grew and credit cards encouraged spending beyond means. Some fear loss of local culture.
  • Even with more interconnection, the state and nationalism remain important.

Important terms

  • Globalisation – growing interconnectedness of countries in economy, politics, technology and culture.
  • Transnational corporation (TNC) – a company operating in many countries.
  • Intellectual Property Rights – legal rights over creations of the mind: patents, copyrights, trademarks.
  • Non-state actors – NGOs, civil society groups, companies that influence policy but are not governments.
  • Consumerism – a culture that encourages buying more and more goods.

Important dates and people

YearEvent
1948GATT rules begin
1990Kuwait crisis – "New World Order"; CNN in India
1991Economic reforms in India
1995WTO replaces GATT; GATS in force

5 important questions

Q1. What is globalisation?

Globalisation is the process by which the world becomes more interconnected, so that events in one part affect other parts. Technology, trade, investment and media are its main drivers.

Q2. Explain the economic dimension of globalisation.

Capital flows freely across borders, trade rules are set by the WTO, services and intellectual property are covered by GATS and TRIPS, and transnational companies have grown. India both receives and sends investment.

Q3. What are non-state actors? Give examples.

Organisations other than governments that influence public issues, such as NGOs, civil society groups and multinational companies. Examples: Amnesty International, Greenpeace, Narmada Bachao Andolan.

Q4. How has technology contributed to globalisation?

Mobile phones, internet and satellite TV made communication instant and cheap, created global markets and online services, and allowed movements like the Arab Spring to spread quickly.

Q5. State the social and cultural effects of globalisation.

Global brands, food and festivals have spread; consumerism and credit-based spending have grown; people are more aware of the world; but there is concern about the loss of local cultures and traditions.

Exam tip

Remember the five dimensions — economic, political, ideological, technological, socio-cultural — and give one Indian example for each.

📘 Official textbook PDF

English medium · free PDF, ebalbharati.inMarathi medium · free PDF, ebalbharati.in
← १९९१ नंतरचे जग१९९१ नंतरच्या महत्त्वाच्या संकल्पना आणि समस्या : मानवतावादी प्रश्न →

Class 12 Arts (HSC Board) · Political Science · Chapter 3

१९९१ नंतरच्या महत्त्वाच्या संकल्पना आणि समस्या : मानवतावादी प्रश्न

Key Concepts and Issues since 1991: Humanitarian Issues

थोडक्यात सारांश

या पाठात शीतयुद्धोत्तर काळातील तीन मानवतावादी प्रश्न अभ्यासतो — पर्यावरण, दारिद्र्य आणि लिंगभाव (स्त्रियांचे सक्षमीकरण) — तसेच त्यावर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर व भारतात केलेले प्रयत्न.

महत्त्वाचे मुद्दे

  • पर्यावरण: विकास व पर्यावरणाची हानी यांतील संबंधावर प्रथम चर्चा स्टॉकहोम परिषद (१९७२) मध्ये झाली.
  • ब्रुंटलँड आयोगाने (स्थापना १९८३; अहवाल १९८७) शाश्वत विकासाची संकल्पना मांडली — भावी पिढ्यांच्या गरजा भागवण्याच्या क्षमतेला धक्का न लावता आजच्या गरजा भागवणारा विकास.
  • वसुंधरा परिषदा: रिओ दि जानेरो (१९९२), जोहान्सबर्ग (२००२), रिओ+२० (२०१२).
  • प्रमुख समस्या: हवामान बदल, प्रदूषण, जंगलतोड, जैवविविधतेचा ऱ्हास. भारतात पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालय हे मुख्य यंत्रणा.
  • दारिद्र्य म्हणजे केवळ उत्पन्नाचा अभाव नव्हे; शिक्षण, आरोग्य, शुद्ध पाणी, सुरक्षितता व आवाज यांचा अभाव म्हणजेही दारिद्र्य.
  • सहस्रक विकास उद्दिष्टे (सप्टेंबर २०००, लक्ष्य २०१५) यानंतर शाश्वत विकास उद्दिष्टे (२०३० कार्यसूची, २०१५ मध्ये स्वीकार).
  • भारताचे प्रयत्न: जमीन सुधारणा, हरितक्रांती, नियोजन आयोग (१९५०) ऐवजी नीती आयोग (१ जानेवारी २०१५), १९९१ नंतरच्या सुधारणा. योजना: एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम, मनरेगा (२००५), सांसद आदर्श ग्राम योजना (२०१४), प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (२०१५).
  • लिंगभाव म्हणजे स्त्री-पुरुषांच्या समाजनिर्मित भूमिका. १९७५ पासून संयुक्त राष्ट्रांचे महिला दशक सुरू झाले.
  • सक्षमीकरण म्हणजे वंचित घटकांना स्वतःच्या जीवनावर नियंत्रण मिळवून देणारी प्रक्रिया.
  • भारतातील स्त्रिया: संविधानात समतेची हमी; केंद्रीय समाज कल्याण मंडळ (१९५३); राष्ट्रीय महिला आयोग (१९९० चा कायदा); ७३ वी व ७४ वी घटनादुरुस्ती (१९९३) — स्थानिक संस्थांमध्ये स्त्रियांसाठी आरक्षण; महिला व बालविकास मंत्रालय (२००६); कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा (२००५).

महत्त्वाच्या संज्ञा

  • शाश्वत विकास – भावी पिढ्यांसाठी साधनसंपत्ती राखून केलेला विकास.
  • हरितक्रांती – सुधारित बियाणे, खते व सिंचनाने शेती उत्पादनात झालेली मोठी वाढ.
  • लिंगभाव – स्त्री-पुरुषांच्या समाजाने ठरवलेल्या भूमिका.
  • सक्षमीकरण – स्वतःच्या जीवनावर नियंत्रण मिळवण्याची प्रक्रिया.

महत्त्वाच्या तारखा व व्यक्ती

वर्षघटना
१९७२स्टॉकहोम परिषद
१९७५महिला दशकाची सुरुवात
१९८७ब्रुंटलँड अहवाल
१९९२रिओ वसुंधरा परिषद
१९९३७३ वी व ७४ वी घटनादुरुस्ती
२०००सहस्रक विकास उद्दिष्टे
२०१५शाश्वत विकास उद्दिष्टे; नीती आयोग

५ महत्त्वाचे प्रश्न

Q1. शाश्वत विकास म्हणजे काय?

भावी पिढ्यांच्या गरजा भागवण्याच्या क्षमतेशी तडजोड न करता सध्याच्या पिढीच्या गरजा भागवणारा विकास. ही संकल्पना १९८७ च्या ब्रुंटलँड अहवालाने मांडली.

Q2. दारिद्र्याची व्यापक संकल्पना स्पष्ट करा.

दारिद्र्य म्हणजे फक्त कमी उत्पन्न नव्हे, तर शिक्षण, आरोग्य, शुद्ध पाणी, निवारा, सुरक्षितता व निर्णयप्रक्रियेतील सहभाग यांचा अभाव. म्हणून मानवी कल्याणाचा दृष्टिकोन महत्त्वाचा ठरतो.

Q3. भारतात स्त्री सक्षमीकरणासाठी कोणती पावले उचलली गेली?

राष्ट्रीय महिला आयोग, ७३ व्या व ७४ व्या घटनादुरुस्तीने स्थानिक संस्थांत आरक्षण, महिला व बालविकास मंत्रालय आणि कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा (२००५).

Q4. स्टॉकहोम परिषदेचे महत्त्व काय?

१९७२ च्या या परिषदेत प्रथमच विकास व पर्यावरण यांचा संबंध आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चर्चिला गेला; त्यानंतर पर्यावरण संरक्षणासाठी जागतिक प्रयत्नांना सुरुवात झाली.

Q5. भारताने दारिद्र्य निर्मूलनासाठी कोणत्या योजना राबवल्या?

एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम, मनरेगा (२००५), सांसद आदर्श ग्राम योजना (२०१४) आणि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (२०१५).

परीक्षेसाठी टीप

परिषद – वर्ष – ठिकाण यांच्या जोड्या आणि शाश्वत विकास, सक्षमीकरण यांच्या व्याख्या पाठ करा.

Read in English

Quick summary

After 1991, issues that affect all humanity became central in world politics. This chapter studies three such humanitarian issues — environment and sustainable development, poverty and development, and gender — and how India deals with each.

Key points

  • Environment: the link between development and environmental damage was first discussed at the UN Conference on the Human Environment, Stockholm (1972).
  • The Brundtland Commission (set up 1983; report 1987) gave the idea of sustainable development — development that meets present needs without harming the ability of future generations to meet theirs.
  • Earth Summits: Rio de Janeiro (1992), Johannesburg (2002), Rio+20 (2012).
  • Main environmental problems: climate change (greenhouse gases), pollution, deforestation, loss of biodiversity. In India the Ministry of Environment, Forest and Climate Change is the nodal agency.
  • Poverty is not only lack of income; it also means lack of education, health, clean water, security and voice (an alternative, human well-being view).
  • Millennium Development Goals (UN Millennium Declaration, September 2000, target 2015) were followed by the Sustainable Development Goals (2030 Agenda, adopted 2015, in effect from 2016).
  • India's approach: land reforms, Green Revolution (HYV seeds, fertilisers, irrigation), Planning Commission (1950) replaced by NITI Aayog (1 January 2015), economic reforms after 1991. Schemes: IRDP (1978–79), MGNREGA (2005), Saansad Adarsh Gram Yojana (2014), PM Kaushal Vikas Yojana (2015). Multidimensional poverty fell from 54.7% (2005–06) to 27.5% (2015–16).
  • Gender means the socially created roles and behaviour of men and women. It became important in global politics from the 1980s. The UN Decade for Women began in 1975.
  • Empowerment is the process by which oppressed people gain control over their own lives.
  • Women in India: equality is in the Preamble, Fundamental Rights, Duties and Directive Principles. Central Social Welfare Board (1953); National Commission for Women (Act of 1990); 73rd and 74th Amendments (1993) reserved seats for women in local bodies; Ministry of Women and Child Development (2006); Domestic Violence Act (2005).

Important terms

  • Sustainable development – growth that protects resources for future generations.
  • Green Revolution – sharp rise in farm output using HYV seeds, fertilisers and irrigation.
  • Gender – social (not biological) roles of men and women.
  • Empowerment – gaining strength, confidence and control over one's own life.

Important dates and people

YearEvent
1972Stockholm Conference
1975UN Decade for Women begins
1987Brundtland Report
1992Rio Earth Summit
2000Millennium Declaration
2015NITI Aayog; 2030 Agenda (SDGs)

5 important questions

Q1. What is sustainable development?

Development that meets the needs of the present without reducing the ability of future generations to meet their own needs. The Brundtland Commission's report (1987) put this idea forward.

Q2. Explain the alternative view of poverty.

Poverty is not just low income. It includes lack of food, education, health care, clean water, land and jobs, along with insecurity, powerlessness and exclusion from society. It focuses on human well-being.

Q3. Which steps has India taken to reduce poverty?

Land reforms and the Green Revolution, five-year plans, economic reforms after 1991, and schemes like IRDP, MGNREGA, PM Gramin Awaas Yojana, Saansad Adarsh Gram Yojana and PM Kaushal Vikas Yojana.

Q4. What is meant by the gender approach?

It studies the roles and identities of men and women as shaped by society. It recognises women's ignored contributions and focuses on problems such as wage gaps, violence and lack of access to education and health.

Q5. State the measures for women's empowerment in India.

Constitutional equality, National Commission for Women, reservation in local bodies (73rd and 74th Amendments), a separate Ministry of Women and Child Development, and laws such as the Domestic Violence Act 2005.

Exam tip

For "explain the concept" questions on sustainable development or empowerment, write the definition first, then 2–3 points with an Indian example.

📘 Official textbook PDF

English medium · free PDF, ebalbharati.inMarathi medium · free PDF, ebalbharati.in
← १९९१ नंतरच्या महत्त्वाच्या संकल्पना आणि समस्या : जागतिकीकरणसमकालीन भारत : शांतता, स्थैर्य आणि राष्ट्रीय एकात्मतेसमोरील आव्हाने →

Class 12 Arts (HSC Board) · Political Science · Chapter 4

समकालीन भारत : शांतता, स्थैर्य आणि राष्ट्रीय एकात्मतेसमोरील आव्हाने

Contemporary India: Challenges to Peace, Stability and National Integration

थोडक्यात सारांश

भारत हे विविधतेने नटलेले राष्ट्र आहे, त्यामुळे राष्ट्रीय एकात्मता टिकवणे हे राज्यासमोरील मूलभूत काम आहे. या पाठात राष्ट्र, राष्ट्रवाद, राज्याची भूमिका, राष्ट्रीय एकात्मतेची मूल्ये आणि प्रादेशिक आकांक्षा, डावा उग्रवाद व दहशतवाद ही आव्हाने अभ्यासतो.

महत्त्वाचे मुद्दे

  • राष्ट्र म्हणजे समान संस्कृती, इतिहास, भाषा इत्यादींमुळे एकत्वाची भावना असलेला लोकसमूह. राष्ट्रवाद ही राजकीय अस्मितेची भावना. स्वयंनिर्णयाच्या आकांक्षेतून राष्ट्र राज्याकडे वाटचाल करते.
  • राज्याचे घटक: सार्वभौमत्व, शासन, भूप्रदेश व लोकसंख्या. बहुतेक राज्ये बहुसांस्कृतिक असल्याने राष्ट्रीय एकात्मता हा त्यांचा मूलभूत प्रश्न असतो.
  • राज्याची भूमिका: शांतता व सुव्यवस्था, आर्थिक विकास, राष्ट्रउभारणी, शासनात लोकसहभाग, कल्याण.
  • राष्ट्रीय एकात्मतेची मूल्ये: विविधतेत एकता, राष्ट्रनिष्ठा, बंधुता, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक-आर्थिक-राजकीय न्याय, समता.
  • संरचनात्मक पैलू: प्रौढ मताधिकारावर आधारित लोकशाही, बलशाली केंद्र असलेली संघराज्य व्यवस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था, भाषावार प्रांतरचना.
  • मानसशास्त्रीय पैलू: स्वातंत्र्यलढा व भारताची सांस्कृतिक एकता लोकांना भावनिकदृष्ट्या जोडते.
  • राष्ट्रीय एकात्मता परिषद (१९६१) — जातीयवाद, प्रादेशिकवाद व भाषावाद यांच्याशी लढण्यासाठी.
  • आव्हाने: (१) प्रादेशिक आकांक्षा — स्वतंत्र राज्य किंवा स्वायत्ततेच्या मागण्या (तेलंगणा, झारखंड, गोरखालँड); ईशान्य भारतात ८ राज्ये व २०० हून अधिक वांशिक गट; आसाम आंदोलन (१९८० चे दशक). (२) डावा उग्रवाद (नक्षलवाद) — नक्षलबारीपासून सुरुवात; २००४ मध्ये सीपीआय (माओवादी); गडचिरोलीसारखे भाग प्रभावित. (३) दहशतवाद — जम्मू-काश्मीरमधील पाकिस्तानपुरस्कृत सीमापार दहशतवाद; मुंबई बॉम्बस्फोट (१९९३), संसदेवरील हल्ला (२००१), २६/११ (२००८).
  • राज्याचा प्रतिसाद पातळीनुसार: मूलभूत पातळी — स्थैर्य, विकास, कल्याण; दुसरी पातळी — संवाद, विकेंद्रीकरण, विकास मंडळे; तिसरी (हिंसक) पातळी — कायदा-सुव्यवस्थेची कठोर अंमलबजावणी व वाटाघाटी.

महत्त्वाच्या संज्ञा

  • राष्ट्रीय एकात्मता – देशातील सर्व घटकांमध्ये ऐक्य व आपलेपणाची भावना.
  • स्वयंनिर्णय – लोकांनी स्वतःचे राजकीय भवितव्य ठरवण्याचा हक्क.
  • प्रादेशिकवाद – राष्ट्रापेक्षा प्रदेशाशी अधिक निष्ठा किंवा प्रादेशिक हितांवर आधारित मागण्या.
  • डावा उग्रवाद – मार्क्सवादी-माओवादी विचारांनी प्रेरित सशस्त्र चळवळ.

महत्त्वाच्या तारखा व व्यक्ती

वर्षघटना
१९४७–४८, १९६५भारत-पाकिस्तान युद्धे (काश्मीर)
१९६१राष्ट्रीय एकात्मता परिषद
१९६७नक्षलबारी उठाव
२००१संसदेवर हल्ला
२००४सीपीआय (माओवादी)
२००८मुंबईवर २६/११ हल्ला

५ महत्त्वाचे प्रश्न

Q1. राष्ट्रीय एकात्मता म्हणजे काय?

देशातील विविध धर्म, भाषा, जाती व प्रदेशांतील लोकांमध्ये ऐक्याची, आपलेपणाची व राष्ट्रनिष्ठेची भावना म्हणजे राष्ट्रीय एकात्मता.

Q2. राष्ट्रीय एकात्मतेचे संरचनात्मक पैलू सांगा.

प्रौढ मताधिकारावर आधारित लोकशाही, बलशाली केंद्र असलेली संघराज्य व्यवस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि भाषावार प्रांतरचना.

Q3. ईशान्य भारतातील प्रादेशिक आकांक्षांची कारणे लिहा.

२०० हून अधिक वांशिक गट, वेगळी संस्कृती व अस्मिता, बाहेरून आलेल्या लोकांविषयी भीती (आसाम आंदोलन), विकासाचा अभाव व भौगोलिक दुर्गमता.

Q4. नक्षलवाद हे आव्हान का आहे?

नक्षलवादी सशस्त्र हिंसेद्वारे शासनाला आव्हान देतात, विकासकामांत अडथळा आणतात व आदिवासी भागांत असुरक्षितता निर्माण करतात. गडचिरोलीसारखे भाग प्रभावित आहेत.

Q5. अंतर्गत आव्हानांना राज्य कसा प्रतिसाद देते?

मूलभूत पातळीवर विकास व कल्याण; दुसऱ्या पातळीवर संवाद, विकेंद्रीकरण व विकास मंडळे; हिंसक पातळीवर कायदा-सुव्यवस्थेची कठोर अंमलबजावणी आणि त्याचबरोबर वाटाघाटी.

परीक्षेसाठी टीप

तीन आव्हाने (प्रादेशिक आकांक्षा, नक्षलवाद, दहशतवाद) प्रत्येकी कारणे व उपायांसह लक्षात ठेवा.

Read in English

Quick summary

India is a land of great diversity. This chapter explains nation, nationalism and national integration, the role of the State in keeping peace and unity, the structural and psychological sides of integration, and the main challenges India faces: regional demands, left-wing extremism and terrorism.

Key points

  • Nation – people with a feeling of oneness from shared culture, history, language etc. Nationalism is a sense of political identity. The urge for self-determination leads a nation to statehood.
  • A State needs sovereignty, government, territory and population. Most states are multicultural, so national integration — unity of diverse groups — is their basic problem.
  • Role of the State: (1) peace and order, (2) economic development, (3) nation building, (4) governance (people's participation), (5) welfare.
  • Values of national integration: unity in diversity, loyalty to the nation, fraternity, secularism, socio-economic and political justice, equality.
  • Structural dimension: democracy with universal adult franchise, a federal system with a strong centre, local self-government, linguistic reorganisation of states.
  • Psychological dimension: the freedom movement and India's civilisational unity bind people emotionally.
  • National Integration Council (1961) was set up to fight communalism, casteism, regionalism and linguism.
  • Challenges: (1) regional aspirations — demands for statehood or autonomy (Telangana, Jharkhand, Gorkhaland); the North-East has 8 states and over 200 ethnic groups; Assam agitation (1980s); (2) left-wing extremism (Naxalism) — began at Naxalbari; CPI (Maoist) formed in 2004; affects areas like Gadchiroli; (3) terrorism — cross-border terrorism in Jammu and Kashmir backed by Pakistan; Mumbai attacks (1993 blasts, 26/11 2008), attack on Parliament (2001).
  • India–Pakistan wars over Kashmir in 1947–48 and 1965.
  • State's responses move by level: basic level — stability, development, welfare; second level — dialogue, decentralisation, development boards; third level (violent) — firm law and order with negotiation.

Important terms

  • National integration – the feeling of unity and belonging among all groups in a country.
  • Self-determination – right of a people to decide their own political future.
  • Regionalism – stronger loyalty to a region than to the nation, or demands based on regional interests.
  • Left-wing extremism – armed movement inspired by Marx–Lenin–Mao ideas seeking to overthrow the State.
  • Terrorism – use or threat of violence to create fear for political or religious aims.

Important dates and people

YearEvent
1947–48First India–Pakistan war over Kashmir
1961National Integration Council
1965Pakistan sends infiltrators into Kashmir
2004CPI (Maoist) formed
26 Nov 2008Mumbai terror attack

5 important questions

Q1. Explain the role of the State in national integration.

The State promotes unity among diverse groups, establishes national authority over regions, holds dialogue with people to understand their needs, and builds shared values and goals that keep social order.

Q2. What is the structural dimension of national integration?

It means the systems that keep the nation together: democracy with universal adult franchise, a federal structure with a strong centre, local self-government, and recognition of regional and linguistic diversity.

Q3. What is left-wing extremism in India?

It is an armed movement based on Marx–Lenin–Mao ideology that wants to overthrow the State through violence. In 2004 two groups merged to form CPI (Maoist). It is active in forest and tribal areas of several states, including Gadchiroli in Maharashtra.

Q4. Explain cross-border terrorism in Jammu and Kashmir.

After Maharaja Hari Singh joined India in 1947, Pakistan has repeatedly tried to take Kashmir. When wars failed, it began supporting militants and infiltrators across the border, leading to violence, attacks on schools and stone-pelting.

Q5. Why are regional aspirations not always harmful?

Demands for development, language or identity can be met within the Constitution through new states, autonomous councils or development boards. Only when they turn violent or separatist do they threaten unity.

Exam tip

Use the five roles of the State (peace, development, nation building, governance, welfare) as headings in long answers.

📘 Official textbook PDF

English medium · free PDF, ebalbharati.inMarathi medium · free PDF, ebalbharati.in
← १९९१ नंतरच्या महत्त्वाच्या संकल्पना आणि समस्या : मानवतावादी प्रश्नसमकालीन भारत : सुशासन →

Class 12 Arts (HSC Board) · Political Science · Chapter 5

समकालीन भारत : सुशासन

Contemporary India: Good Governance

थोडक्यात सारांश

१९९० च्या दशकात 'शासन' (गव्हर्नमेंट) ऐवजी 'सुशासन' (गुड गव्हर्नन्स) ही संकल्पना महत्त्वाची ठरली. या पाठात सुशासनाचा उदय, त्याची मूल्ये, नागरी समाज, नागरिककेंद्री प्रशासन, लोकपाल, नागरिकांची सनद, ई-शासन आणि महाराष्ट्रातील संबंधित कायदे अभ्यासतो.

महत्त्वाचे मुद्दे

  • १९९० च्या दशकातील बदलाची कारणे: जागतिकीकरण व संपर्कक्रांती; जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, आशियाई विकास बँक, यूएनडीपी यांनी मदत घेणाऱ्या देशांत प्रशासकीय सुधारणांचा आग्रह धरला; बिगर-राज्य घटकांची वाढ.
  • शासनव्यवहार ही संकल्पना शासनापेक्षा व्यापक — सरकार, खासगी क्षेत्र व नागरी समाज यांचा एकत्रित सहभाग.
  • सुशासनाची मूल्ये: सहभाग, कायद्याचे राज्य, पारदर्शकता, प्रतिसादक्षमता, सहमती, समन्याय व सर्वसमावेशकता, परिणामकारकता व कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व.
  • नागरी समाज — स्वयंसेवी संस्था, समुदाय गट, कामगार संघटना, व्यावसायिक संघटना.
  • भारतात प्रशासकीय सुधारणा व लोकतक्रार निवारण विभाग; दुसऱ्या प्रशासकीय सुधारणा आयोगाने नागरिककेंद्री प्रशासनावर भर दिला.
  • लोकपाल व लोकायुक्त कायदा २०१३ (२०१४ पासून लागू) — केंद्रासाठी लोकपाल, राज्यांसाठी लोकायुक्त; भ्रष्टाचाराची चौकशी. मूळ कल्पना स्वीडनच्या 'ओम्बुड्समन'ची.
  • नागरिकांची सनद — प्रत्येक कार्यालय आपल्या सेवा व त्यांची कालमर्यादा जाहीर करते; भारतात १९९६ पासून.
  • ई-शासन — माहिती तंत्रज्ञानाद्वारे जलद व पारदर्शक सेवा (ऑनलाइन अर्ज, आधार, सामूहिक सेवा केंद्रे). महाराष्ट्राचे ई-शासन धोरण (२०११).
  • महाराष्ट्रातील कायदे: सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५; शासकीय कामातील दिरंगाई प्रतिबंधक कायदा २००५; महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ (ठरावीक मुदतीत सेवा).
  • न्यायासाठी संस्था: अनुसूचित जाती, जमाती, महिला, मागासवर्ग, अल्पसंख्याक यांचे राष्ट्रीय आयोग, राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग, ग्राहक संरक्षण कायदा (१९८६) अंतर्गत ग्राहक मंच. माहितीचा अधिकार कायदा २००५ पारदर्शकतेस मदत करतो.

महत्त्वाच्या संज्ञा

  • सुशासन – कार्यक्षम, पारदर्शक, उत्तरदायी व सहभागी कारभार.
  • नागरिककेंद्री प्रशासन – नागरिकांच्या गरजांभोवती रचलेले प्रशासन.
  • ई-शासन – माहिती तंत्रज्ञानाद्वारे शासकीय सेवा पुरवणे.
  • लोकपाल – भ्रष्टाचारविरोधी चौकशी करणारी स्वतंत्र यंत्रणा.

महत्त्वाच्या तारखा व व्यक्ती

वर्षघटना
१९८६ग्राहक संरक्षण कायदा
१९९६नागरिकांची सनद
२००५माहितीचा अधिकार; दिरंगाई प्रतिबंधक कायदा
२०११महाराष्ट्र ई-शासन धोरण
२०१३लोकपाल व लोकायुक्त कायदा
२०१५महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम

५ महत्त्वाचे प्रश्न

Q1. सुशासनाची वैशिष्ट्ये लिहा.

लोकसहभाग, कायद्याचे राज्य, पारदर्शकता, प्रतिसादक्षमता, सहमती, समन्याय व सर्वसमावेशकता, कार्यक्षमता आणि उत्तरदायित्व.

Q2. नागरिकांची सनद म्हणजे काय?

प्रत्येक शासकीय कार्यालय कोणत्या सेवा देते, त्या कोणत्या मुदतीत व दर्जाने मिळतील आणि तक्रार कोठे करायची हे जाहीर करणारा दस्तऐवज. भारतात १९९६ पासून.

Q3. लोकपाल संस्थेचे महत्त्व सांगा.

लोकपाल व लोकायुक्त कायदा २०१३ नुसार उच्चपदस्थांविरुद्धच्या भ्रष्टाचाराच्या तक्रारींची स्वतंत्र चौकशी होते; त्यामुळे प्रशासनात प्रामाणिकपणा व उत्तरदायित्व वाढते.

Q4. ई-शासनाचे फायदे लिहा.

सेवा जलद व घरबसल्या मिळतात, कागदपत्रांचे काम कमी होते, पारदर्शकता वाढते व भ्रष्टाचार कमी होतो; उदा. ऑनलाइन अर्ज, आधार, सामूहिक सेवा केंद्रे.

Q5. महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ काय सांगतो?

नागरिकांना अधिसूचित शासकीय सेवा ठरावीक मुदतीत मिळण्याचा हक्क देतो; वेळेत सेवा न दिल्यास संबंधित अधिकाऱ्यावर कारवाई होऊ शकते.

परीक्षेसाठी टीप

कायदा – वर्ष अशा जोड्या आणि सुशासनाची आठ मूल्ये लक्षात ठेवा.

Read in English

Quick summary

In the 1990s, globalisation, international funding agencies and the rise of NGOs led to rethinking of public administration. The idea of good governance emerged — governance that is participatory, transparent, accountable and citizen-centric. This chapter explains its values and the steps India and Maharashtra have taken towards it.

Key points

  • Why the change in the 1990s: (1) globalisation and the communication revolution (internet, mobiles); (2) international institutions like the World Bank, IMF, ADB, UNDP pushed for administrative reform in aid-receiving countries; (3) growth of non-state actors (NGOs, voluntary groups).
  • Governance is a wider idea than government: it includes government, private sector and civil society working together.
  • Values of good governance: participation, rule of law, transparency, responsiveness, consensus orientation, equity and inclusiveness, effectiveness and efficiency, accountability.
  • Civil society – groups like NGOs, community groups, trade unions, professional associations and foundations.
  • In India, the Department of Administrative Reforms and Public Grievances looks after reforms. The Second Administrative Reforms Commission stressed citizen-centric administration.
  • Lokpal and Lokayuktas Act, 2013 (in force 2014) – Lokpal for the Union, Lokayukta for states, to inquire into corruption. The idea comes from Sweden's Ombudsman.
  • Citizens' Charter – each office states its services and time limits; citizen is "king". India began it in 1996.
  • E-governance uses ICT for faster, transparent services (online forms, Aadhaar, common service centres). Maharashtra's e-Governance Policy (2011) has pillars such as legal framework, capacity building, common infrastructure.
  • Maharashtra laws: Public Records Act 2005; Prevention of Delay in Discharge of Official Duties Act 2005; Maharashtra Right to Public Services Act, 2015 (services within a fixed time).
  • Institutions for justice: National Commissions for SCs, STs, Women, Backward Classes, Minorities, the NHRC, and consumer forums under the Consumer Protection Act (1986).
  • RTI Act 2005 supports transparency.

Important terms

  • Good governance – efficient, transparent, accountable and participatory running of public affairs.
  • Citizen-centric administration – administration designed around the needs of citizens.
  • E-governance – delivering government services using information technology.
  • Lokpal – anti-corruption authority at the national level.
  • Suo motu – Latin for "on its own motion"; action taken by an authority by itself.

Important dates and people

YearEvent
1986Consumer Protection Act
1996Citizens' Charters begin in India
2005RTI Act; Maharashtra Public Records Act
2011Maharashtra e-Governance Policy
2013Lokpal and Lokayuktas Act
2015Maharashtra Right to Public Services Act

5 important questions

Q1. Why did the idea of good governance emerge in the 1990s?

Globalisation and the ICT revolution increased transparency and expectations; international funding agencies demanded reforms in aid-receiving countries; and NGOs and voluntary organisations began to play a larger role. Traditional administration could not meet these needs.

Q2. Explain any four values of good governance.

Participation – people take part in decisions. Rule of law – everyone is equal before the Constitution. Transparency – information is open to the public. Accountability – institutions must answer to those affected by their decisions.

Q3. What is a Citizens' Charter?

A public document in which a government office lists the services it gives, the standards and the time limit for each. It treats the citizen as king and makes the office accountable if standards are not met. India started this in 1996.

Q4. Write a note on the Lokpal.

The Lokpal and Lokayuktas Act 2013 created a Lokpal at the Centre and Lokayuktas in states to investigate corruption complaints against public servants. It shows commitment to clean governance.

Q5. How does e-governance improve administration?

It stores and shares data quickly, speeds up decisions, cuts paperwork and middlemen, increases transparency and lets citizens get services online from anywhere.

Exam tip

Learn the eight values of good governance as a list — they are useful for both short notes and long answers.

📘 Official textbook PDF

English medium · free PDF, ebalbharati.inMarathi medium · free PDF, ebalbharati.in
← समकालीन भारत : शांतता, स्थैर्य आणि राष्ट्रीय एकात्मतेसमोरील आव्हानेभारत आणि जग →

Class 12 Arts (HSC Board) · Political Science · Chapter 6

भारत आणि जग

India and the World

थोडक्यात सारांश

परराष्ट्र धोरण म्हणजे इतर राष्ट्रांशी संबंध ठेवताना देशाची उद्दिष्टे व मार्ग. या पाठात भारताच्या परराष्ट्र धोरणाची तत्त्वे, उद्दिष्टे, अलिप्ततावाद, धोरण ठरवणारे घटक आणि अमेरिका, रशिया, चीन, शेजारी देश, आग्नेय आशिया व आफ्रिका यांच्याशी भारताचे संबंध अभ्यासतो.

महत्त्वाचे मुद्दे

  • तत्त्वे: राष्ट्रांची सार्वभौम समानता; सार्वभौमत्व व प्रादेशिक अखंडतेचा आदर; अंतर्गत बाबींत हस्तक्षेप न करणे; आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा आदर; आंतरराष्ट्रीय संघटनांत सक्रिय सहभाग; शांततापूर्ण सहअस्तित्व व वादांचे शांततापूर्ण निराकरण.
  • पं. नेहरूंनी ७ सप्टेंबर १९४६ च्या आकाशवाणी भाषणात भारत सत्तागटांपासून दूर राहील असे सांगितले — हेच अलिप्ततावादाचे मूळ.
  • उद्दिष्टे: आंतरराष्ट्रीय शांतता व सुरक्षितता (कलम ५१, मार्गदर्शक तत्त्व), सार्वभौमत्व व अखंडतेचे रक्षण, आर्थिक विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा, प्रभावशाली सत्ता बनणे.
  • अलिप्ततावाद: शीतयुद्धातील कोणत्याही गटात सामील न होणे; पहिली परिषद बेलग्रेड, १९६१.
  • धोरण ठरवणारे घटक: भूगोल (लांब किनारा, हिमालय, उत्तरेला चीन), इतिहास, अर्थव्यवस्था, देशांतर्गत राजकारण व आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था.
  • अमेरिका: १९९० नंतर संबंध सुधारले; नागरी अणुसहकार्य करार; व्यापार, संरक्षण व तंत्रज्ञानात सहकार्य.
  • रशिया: शीतयुद्धापासून जवळचा मित्र — संरक्षणसामग्री, संयुक्त राष्ट्रांत पाठिंबा; १९७१ चा मैत्री करार.
  • चीन: सीमावादातून १९६२ चे युद्ध; व्यापार वाढला (नथुला सीमाव्यापार), पण सीमाप्रश्न व 'बेल्ट अँड रोड' उपक्रमाविषयी मतभेद.
  • उदयोन्मुख सत्ता: जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही, मोठी अर्थव्यवस्था; जी-२० व ब्रिक्सचा सदस्य (दक्षिण आफ्रिका २०१० मध्ये सामील).
  • शेजारी: पाकिस्तानशी युद्धे; बांगलादेशच्या निर्मितीत मदत (१९७१); श्रीलंका, नेपाळ, भूतान, म्यानमार यांच्याशी संबंध; सार्क, बिमस्टेक, मेकाँग-गंगा सहकार्य.
  • 'लुक ईस्ट' / 'ॲक्ट ईस्ट' धोरण: आसियान, सिंगापूर, जपान यांच्याशी जवळीक; आसियानशी मुक्त व्यापार करार.
  • आफ्रिका: वसाहतवाद व वर्णभेदाला विरोध; भारत-आफ्रिका मंच परिषद (नवी दिल्ली, २०१५); हिंदी महासागर रिम संघटना (१९९७) — २२ सदस्य.

महत्त्वाच्या संज्ञा

  • परराष्ट्र धोरण – इतर राष्ट्रांशी व्यवहार करण्याची उद्दिष्टे व पद्धती.
  • अलिप्ततावाद – लष्करी गटांत सामील न होता स्वतंत्र धोरण.
  • शांततापूर्ण सहअस्तित्व – एकमेकांचा आदर करत युद्धाविना एकत्र राहणे.
  • ॲक्ट ईस्ट धोरण – पूर्व व आग्नेय आशियाशी आर्थिक व सामरिक संबंध दृढ करण्याचे धोरण.

महत्त्वाच्या तारखा व व्यक्ती

वर्षघटना
७ सप्टेंबर १९४६नेहरूंचे आकाशवाणी भाषण
१९६१बेलग्रेड अलिप्त परिषद
१९६२भारत-चीन युद्ध
१९७१भारत-सोव्हिएत मैत्री करार; बांगलादेश निर्मिती
१९९७हिंदी महासागर रिम संघटना
२०१५भारत-आफ्रिका मंच परिषद

५ महत्त्वाचे प्रश्न

Q1. भारताच्या परराष्ट्र धोरणाची तत्त्वे लिहा.

सार्वभौम समानता, सार्वभौमत्व व प्रादेशिक अखंडतेचा आदर, अहस्तक्षेप, आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा आदर, आंतरराष्ट्रीय संघटनांत सहभाग आणि शांततापूर्ण सहअस्तित्व.

Q2. अलिप्ततावाद म्हणजे काय?

शीतयुद्धकाळात अमेरिका किंवा सोव्हिएत रशिया यांपैकी कोणत्याही लष्करी गटात सामील न होता प्रत्येक प्रश्नावर स्वतंत्रपणे निर्णय घेण्याचे धोरण. हे तटस्थता नव्हे, तर सक्रिय स्वतंत्र धोरण आहे.

Q3. भारताच्या परराष्ट्र धोरणावर भूगोलाचा प्रभाव कसा पडतो?

लांब समुद्रकिनाऱ्यामुळे हिंदी महासागराचे महत्त्व, उत्तरेला हिमालय व चीन, सर्व शेजारी देशांच्या सीमा भारताला लागून असणे — यांमुळे सुरक्षा व शेजारी धोरण महत्त्वाचे ठरते.

Q4. भारत-रशिया संबंधांची वैशिष्ट्ये सांगा.

शीतयुद्धापासून विश्वासाचे संबंध; संरक्षणसामग्रीचा पुरवठा, संयुक्त राष्ट्रांत पाठिंबा, १९७१ चा मैत्री करार आणि ऊर्जा व अवकाश क्षेत्रांतील सहकार्य.

Q5. ॲक्ट ईस्ट धोरणाचे उद्दिष्ट काय?

आसियान देश, जपान, दक्षिण कोरिया इत्यादींशी व्यापार, गुंतवणूक, दळणवळण व सामरिक सहकार्य वाढवणे; ईशान्य भारताचा विकास करणे.

परीक्षेसाठी टीप

भारताचे संबंध देशनिहाय (अमेरिका, रशिया, चीन, शेजारी) प्रत्येकी तीन मुद्द्यांत लिहिण्याचा सराव करा.

Read in English

Quick summary

Foreign policy is how a country deals with other countries to protect its interests. This chapter explains the principles, objectives and influencing factors of India's foreign policy, non-alignment, and India's relations with the major powers, neighbours, Southeast Asia, Africa and the Indian Ocean region.

Key points

  • Principles: sovereign equality of states; respect for sovereignty and territorial integrity; non-intervention in internal affairs; respect for international law; active role in international organisations; peaceful co-existence and peaceful settlement of disputes.
  • Nehru's radio speech of 7 September 1946 said India would keep away from power blocs — the root of non-alignment.
  • Objectives: international peace and security (Article 51, a Directive Principle), protecting sovereignty and integrity, economic growth, national security, and becoming an influential power.
  • Non-Alignment: not joining either Cold War bloc; first NAM summit at Belgrade, 1961.
  • Factors: geography (long coastline, Himalayas, China on the northern border; neighbours border India but not each other), history, economy, domestic politics and the international system.
  • USA: relations improved after the 1990s; Civil Nuclear Cooperation agreement; strong ties in trade, defence and technology.
  • Russia (USSR): a close partner since the Cold War — defence supplies, support in the UN; the 1971 Treaty of Friendship.
  • China: border dispute led to the 1962 war; trade has grown (e.g. Nathu La border trade), but issues remain over the border and China's Belt and Road Initiative.
  • India as an emerging power: world's largest democracy, big economy, member of G-20 and BRICS (South Africa joined in 2010).
  • Neighbours: wars with Pakistan; India helped create Bangladesh (1971); ties with Sri Lanka, Nepal, Bhutan, Myanmar; regional groups SAARC, BIMSTEC, Mekong–Ganga Cooperation.
  • Look East / Act East policy: closer ties with ASEAN, Singapore, Japan; India has a Free Trade Agreement with ASEAN.
  • Africa: India opposed colonialism and apartheid; India–Africa Forum Summit (New Delhi, 2015). Indian Ocean Rim Association (IORA, 1997) has 22 member states.

Important terms

  • Foreign policy – a country's goals and methods in dealing with other nations.
  • Non-alignment – keeping an independent policy, not joining military blocs.
  • Peaceful co-existence – nations living together without war, respecting each other.
  • Act East policy – India's policy of closer economic and strategic ties with East and Southeast Asia.

Important dates and people

YearEvent
7 Sep 1946Nehru's radio speech on foreign policy
1961First NAM summit, Belgrade
1962India–China war
1971Indo-Soviet Treaty; Bangladesh created
1997IORA formed
2015India–Africa Forum Summit, New Delhi

5 important questions

Q1. State the principles of India's foreign policy.

Sovereign equality, respect for territorial integrity, non-interference in other countries' affairs, respect for international law, participation in international bodies and peaceful settlement of disputes.

Q2. What are the objectives of India's foreign policy?

To maintain world peace and security (Article 51), protect India's sovereignty and integrity, promote economic development through world trade, ensure national security and play a major role in world affairs.

Q3. How does geography influence India's foreign policy?

The long coastline makes the Indian Ocean vital; the Himalayas and the long border with China shape security policy; and since all neighbours border India but not each other, India has a central role in South Asia.

Q4. Explain the Look East / Act East policy.

After the Cold War, India improved ties with Southeast and East Asian countries like Singapore, Japan, Thailand and Indonesia. It cooperates with ASEAN on trade (FTA), sea-route security and anti-piracy.

Q5. Why is India called an emerging power?

India is the largest democracy, has a large population and one of the biggest economies, has advanced in nuclear, space and IT technology, and is a member of G-20 and BRICS.

Exam tip

For relations with a country, write three lines: history, areas of cooperation, and present issues.

📘 Official textbook PDF

English medium · free PDF, ebalbharati.inMarathi medium · free PDF, ebalbharati.in
← समकालीन भारत : सुशासन