सहकारी संस्थेत नफ्यापेक्षा सेवेला आणि भांडवलापेक्षा व्यक्तीला महत्त्व असते. संस्थेची संघटन रचना तीन स्तरांची असते: सभासद, व्यवस्थापन समिती (संचालक मंडळ) आणि पदाधिकारी, म्हणजे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव व खजिनदार. या प्रकरणात सभासदत्वाची पात्रता आणि प्रत्येक स्तराचे हक्क, कर्तव्ये व अधिकार यांचा अभ्यास आहे.
महत्त्वाचे मुद्दे
नोंदणी अर्जावर सही करणारे प्रवर्तक संस्थेचे प्रथम सभासद होतात. इतर व्यक्ती नंतर प्रवेश फी व भागभांडवल भरून अर्ज करतात.
सभासदत्वाच्या अर्जावर संस्थेने तीन महिन्यांत निर्णय घ्यावा आणि निर्णयानंतर १५ दिवसांत अर्जदाराला कळवावे.
सभासद होण्याची पात्रता: कार्यक्षेत्रातील सज्ञान रहिवासी, विद्यार्थी (विद्यार्थी संस्थेत), भागीदारी संस्था, कंपनी, सार्वजनिक न्यास, सहकारी संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था, केंद्र/राज्य शासन.
सभासदांचे प्रकार: क्रियाशील, अक्रियाशील, सहयोगी आणि नाममात्र सभासद. पाच वर्षांत किमान एका वार्षिक सर्वसाधारण सभेला हजर राहणारा व सेवांचा वापर करणारा तो क्रियाशील सभासद.
हक्क: भागपत्र मिळणे, सभेत उपस्थित राहून मतदान, निवडणूक लढवणे, निबंधकाकडे अर्ज, लाभांश व सेवा मिळणे, वारस नेमणे.
कर्तव्ये: उपविधींचे पालन, देणी भरणे, कर्जाचा योग्य वापर व परतफेड, सभांना हजर राहणे, संस्थेचे हित जपणे.
मृत्यू, राजीनामा, भागांचे हस्तांतरण, स्थलांतर, हकालपट्टी, दिवाळखोरी, संस्थेचे विसर्जन किंवा अक्रियाशीलता यामुळे सभासदत्व रद्द होते.
व्यवस्थापन समिती: सभासदांनी निवडलेली; सदस्य संख्या विषम, कमाल २१, त्यात दोन महिला सदस्य आवश्यक. ती दैनंदिन कारभार पाहते आणि सभासदांची विश्वस्त असते.
अध्यक्ष: समितीतून निवडला जातो; सभांचे अध्यक्षपद भूषवतो; समान मते पडल्यास निर्णायक मत देतो.
सचिव हा संस्थेचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी (कार्यालय, दप्तर, पत्रव्यवहार); खजिनदार रोकड, निधी व हिशेब सांभाळतो.
महत्त्वाच्या संज्ञा
सभासद – सहकारी संस्थेचा मालक.
नाममात्र सभासद – मर्यादित कारणासाठी घेतलेला, पूर्ण मताधिकार नसलेला सभासद.
व्यवस्थापन समिती – संस्थेचा कारभार चालवणारे निवडून आलेले मंडळ.
निर्णायक मत – समान मते पडल्यास अध्यक्षाचे जादा मत.
नमुने व सूत्रे
स्तर
भूमिका
सभासद
मालक; समिती निवडतात
व्यवस्थापन समिती
धोरण व व्यवस्थापन (कमाल २१)
पदाधिकारी
अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, खजिनदार
५ महत्त्वाचे प्रश्न
Q1. व्यवस्थापन समितीची कमाल सदस्य संख्या किती असते?
कमाल २१; त्यात दोन महिला सदस्य असणे आवश्यक.
Q2. निर्णायक मत कोणाला असते?
अध्यक्षाला; समान मते पडल्यास तो ते वापरतो.
Q3. सभासदांचे प्रकार लिहा.
क्रियाशील, अक्रियाशील, सहयोगी आणि नाममात्र सभासद.
Q4. सभासदांचे हक्क स्पष्ट करा.
भागपत्र, सभेत उपस्थिती, चर्चा व मतदान, निवडणूक लढवणे, निबंधकाकडे अर्ज, लाभांश व सेवा, वारस नेमणूक.
Q5. व्यवस्थापन समितीची कार्ये स्पष्ट करा.
धोरणांची अंमलबजावणी, सभासदत्वाला मंजुरी, कर्मचारी नेमणूक, भागभांडवल व निधी उभारणे, सभासद व कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारी सोडवणे, निवडणुका व सर्वसाधारण सभा घेणे.
परीक्षेसाठी टीप
दीर्घोत्तरी उत्तराच्या सुरुवातीला संघटन रचनेचा तक्ता (सभासद → समिती → पदाधिकारी) काढा.
Correspondence of the Secretary of Co-operative Society
थोडक्यात सारांश
सचिव हा सहकारी संस्थेचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी असतो. हिशेब ठेवणे आणि पत्रव्यवहार करणे ही त्याची महत्त्वाची कामे आहेत. या प्रकरणात पत्रव्यवहाराचा अर्थ, महत्त्व, व्यावसायिक पत्राचा आराखडा आणि सचिवाचा सभासद, व्यवस्थापन समिती व निबंधक यांच्याशी होणारा पत्रव्यवहार यांचा अभ्यास आहे.
महत्त्वाचे मुद्दे
एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीकडे माहिती किंवा विचार पोहोचवणे म्हणजे संदेशवहन; ते लेखी स्वरूपात केले की पत्रव्यवहार.
मोबाईल, ई-मेल असले तरी पत्रव्यवहाराचे महत्त्व कमी झालेले नाही; त्यातून संस्थेची प्रतिमा व नावलौकिक वाढतो.
महत्त्व: वेळ, पैसा व श्रम यांची बचत; न्यायालयात कायदेशीर पुरावा; व्यापारी जगाशी चांगले संबंध; व्यवसायवाढ.
प्रकार: खाजगी (वैयक्तिक), कार्यालयीन आणि व्यावसायिक पत्रव्यवहार.
आदर्श पत्राची आवश्यक तत्त्वे: संक्षिप्तता, स्पष्टता, लहान वाक्ये, सोपे शब्द, नम्र भाषा, पूर्णता.
सभासदांशी पत्रव्यवहार: सभासदत्व स्वीकृती/नाकारल्याचे पत्र, भाग हस्तांतरण, कर्ज मंजुरी, थकबाकीदाराला स्मरणपत्र, पहिल्या/वार्षिक/विशेष सर्वसाधारण सभेची सूचना व विषयपत्रिका, लाभांश वाटप पत्र.
व्यवस्थापन समितीशी पत्रव्यवहार: समिती सभेची सूचना व विषयपत्रिका, संचालकांना माहिती.
निबंधकाशी पत्रव्यवहार: नोंदणी व त्याच्या मंजुरीची किंवा माहितीची गरज असलेल्या बाबी.
महत्त्वाच्या संज्ञा
पत्रव्यवहार – लेखी संदेशवहन.
सूचना (नोटीस) – सभेची तारीख, वेळ व ठिकाण कळवणारे पत्र.
विषयपत्रिका – सभेत चर्चा होणाऱ्या विषयांची यादी.
गणसंख्या – सभेसाठी आवश्यक किमान सभासद; ती नसल्यास सभा अर्धा तास तहकूब होते.
नमुने व सूत्रे
व्यावसायिक पत्राचा भाग
स्थान
शीर्षक (संस्थेचे नाव व पत्ता)
वर मध्यभागी
दूरध्वनी, ई-मेल
शीर्षकाखाली
संदर्भ क्रमांक व दिनांक
शीर्षकाखाली
आतील पत्ता
डाव्या बाजूला
विषय व संदर्भ
मायना आधी
मायना
"महोदय / महोदया"
मुख्य मजकूर
२–३ परिच्छेद
समारोप व सही
खाली उजवीकडे
सहपत्रे, प्रत
खाली डावीकडे
५ महत्त्वाचे प्रश्न
Q1. सहकारी संस्थेच्या पत्रव्यवहार विभागाचा प्रमुख कोण असतो?
सचिव.
Q2. विषयपत्रिका म्हणजे काय?
सभेत चर्चा होणाऱ्या विषयांची यादी; ती सूचनेसोबत पाठवली जाते.
Q3. पत्रव्यवहाराचे महत्त्व लिहा.
वेळ, पैसा व श्रम वाचतात; कायदेशीर पुरावा मिळतो; संबंध व नावलौकिक वाढतो; व्यवसायवाढीस मदत होते.
Q4. सहकारी संस्थेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना तयार करा.
शीर्षक, संदर्भ व दिनांक; "संस्थेची वार्षिक सर्वसाधारण सभा (दिनांक, वेळ, ठिकाण) येथे होईल"; विषयपत्रिका: मागील इतिवृत्त कायम करणे, अहवाल व हिशेब मंजूर करणे, लाभांश मंजुरी, लेखापरीक्षक नेमणूक, अध्यक्षांच्या परवानगीने आयत्या वेळचे विषय; गणसंख्या टीप; सचिवाची सही.
Commissioner and Registrar of Co-operative Societies
थोडक्यात सारांश
सहकारी संस्थांची नोंदणी, मार्गदर्शन व नियंत्रण करण्यासाठी राज्य शासनाने नेमलेला अधिकारी म्हणजे सहकारी संस्थांचा आयुक्त व निबंधक. महाराष्ट्रातील सर्व सहकारी संस्था आयुक्त व निबंधकांच्या नियंत्रणाखाली असून त्यांचे कार्यालय पुणे येथे आहे. या प्रकरणात निबंधकाचा अर्थ, भूमिका, कार्ये, अधिकार व जबाबदाऱ्या यांचा अभ्यास आहे.
महत्त्वाचे मुद्दे
व्याख्या: महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा १९६०, कलम २(२४) नुसार कायद्याखाली निबंधक म्हणून नेमलेली व्यक्ती.
प्रशासकीय रचना: राज्य – आयुक्त व निबंधक (पुणे); विभाग – विभागीय सहनिबंधक; जिल्हा – जिल्हा उपनिबंधक; तालुका – उपनिबंधक/सहायक निबंधक.
महाराष्ट्रात सहकाराचे नऊ विभाग आहेत: मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, नागपूर, अमरावती, नाशिक, कोकण, कोल्हापूर व लातूर.
भूमिका: शासनाचा प्रतिनिधी, नेता, संपर्क अधिकारी, पालक, मार्गदर्शक, कठोर प्रशासक, लवाद आणि संस्थांचा निर्माता, पालक व अवसायक.
वैधानिक कार्ये: नोंदणी, उपविधींना मान्यता, नोंदणी प्रमाणपत्र, सभासदत्व मंजुरी, वर्गीकरण, सभा बोलावणे, निधीची गुंतवणूक, लवाद, संस्थांचे एकत्रीकरण व विभाजन.
नियंत्रणात्मक कार्ये: प्रशासनावर लक्ष, लेखापरीक्षण, आर्थिक व्यवहारांवर नियंत्रण, संस्थांवर कारवाई, शासकीय धोरणांची अंमलबजावणी.
विकासात्मक कार्ये: सहकार क्षेत्राचे नेतृत्व, सामान्य व तांत्रिक मार्गदर्शन, आर्थिक मदत, कर्जवसुलीला गती, शिक्षण व प्रशिक्षण.
अधिकार: नोंदणी, उपविधी मान्यता, दप्तर ताब्यात घेणे, नोंदणी रद्द करणे, सभासदत्व देणे, सभा बोलावणे, लेखापरीक्षक नेमणे, एकत्रीकरण, वर्गीकरण, निर्णय देणे.
महत्त्वाच्या संज्ञा
निबंधक – सहकारी संस्थांची नोंदणी व नियंत्रण करणारा अधिकारी.
विभागीय सहनिबंधक – विभाग स्तरावर नियंत्रण करणारा अधिकारी.
जिल्हा उपनिबंधक – जिल्ह्यातील संस्थांची नोंदणी व नियंत्रण करणारा अधिकारी.
सहायक निबंधक – तालुका स्तरावरील प्रमुख अधिकारी.
अवसायक – विसर्जित संस्थेचे कामकाज गुंडाळणारी व्यक्ती.
नमुने व सूत्रे
स्तर
अधिकारी
राज्य
आयुक्त व निबंधक (पुणे)
विभाग
विभागीय सहनिबंधक
जिल्हा
जिल्हा उपनिबंधक
तालुका
उपनिबंधक / सहायक निबंधक
५ महत्त्वाचे प्रश्न
Q1. महाराष्ट्राच्या सहकार आयुक्त व निबंधकांचे कार्यालय कोठे आहे?
पुणे येथे.
Q2. महाराष्ट्रात सहकाराचे किती विभाग आहेत?
नऊ: मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, नागपूर, अमरावती, नाशिक, कोकण, कोल्हापूर, लातूर.
Q3. पालक व मार्गदर्शक म्हणून निबंधकाची भूमिका स्पष्ट करा.
तो सभासद व संस्थांचे हित जपतो, गैरव्यवहार रोखतो आणि कायदेशीर, तांत्रिक व आर्थिक मार्गदर्शन करून संस्थांची निकोप वाढ घडवतो.
Q4. निबंधकाची वैधानिक कार्ये स्पष्ट करा.
नोंदणी, उपविधी मान्यता, प्रमाणपत्र, सभासदत्व मंजुरी, वर्गीकरण, सभा बोलावणे, निधी गुंतवणूक, लवाद, एकत्रीकरण व विभाजन.
Q5. निबंधकाचे अधिकार लिहा.
नोंदणी व रद्द करणे, उपविधी मान्यता, दप्तर ताब्यात घेणे, सभासदत्व देणे, सभा बोलावणे, लेखापरीक्षक नेमणे, एकत्रीकरण, वर्गीकरण, निर्णय देणे.
परीक्षेसाठी टीप
निबंधकाची कार्ये वैधानिक, नियंत्रणात्मक व विकासात्मक अशा तीन गटांत लिहा.
महाराष्ट्रातील सहकारी संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा, १९६० नुसार चालतात. या प्रकरणात कायद्यातील दोन व्यावहारिक भाग अभ्यासले आहेत: संस्थेची भांडवल उभारणी आणि सभासदांच्या व व्यवस्थापन समितीच्या सभा, तसेच सभांविषयीच्या कायदेशीर तरतुदी.
महत्त्वाचे मुद्दे
संस्थेचे स्वतःचे भांडवल पुरेसे नसते, म्हणून ती विविध मार्गांनी भांडवल उभारते.
अंतर्गत (स्वमालकीचे) मार्ग: भागभांडवल, प्रवेश फी, राखीव निधी, सभासदांच्या ठेवी.
बाह्य (कर्जाऊ) मार्ग: बिगरसभासदांच्या ठेवी, कर्जे व अग्रिमे, कर्जरोखे, शासकीय अनुदाने, देणग्या व भेटी.
नफा मिळवणाऱ्या प्रत्येक संस्थेने नफ्याच्या किमान २५% (एक चतुर्थांश) रक्कम राखीव निधीत ठेवणे बंधनकारक आहे.
सभासदांच्या सभा: पहिली सर्वसाधारण (वैधानिक) सभा – मुख्य प्रवर्तक बोलावतो (नियम ५९); वार्षिक सर्वसाधारण सभा; विशेष सर्वसाधारण सभा (नियम ७६) – तातडीच्या विषयांसाठी; विसर्जनानंतरची अंतिम सर्वसाधारण सभा.
वार्षिक सर्वसाधारण सभा आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर सहा महिन्यांत, म्हणजे ३० सप्टेंबरपूर्वी घेणे सक्तीचे आहे.
एक पंचमांश सभासदांनी (किंवा उपविधीत दिलेल्या संख्येने, जी कमी असेल ती) लेखी मागणी केल्यास एका महिन्यात विशेष सभा बोलवावी लागते.
व्यवस्थापन समितीच्या सभा: पहिली सभा, नियमित सभा (उपविधीनुसार दरमहा किंवा दर तीन महिन्यांनी) आणि उपसमितीच्या सभा.
गणसंख्या: सर्वसाधारण सभा – एकूण सभासदांच्या १/५ किंवा २५, जी कमी असेल ती; समिती सभा – १/३ किंवा ५, जी कमी असेल ती. गणसंख्या नसल्यास सभा (साधारण ३० मिनिटे) तहकूब होते.
सभासद, निबंधक व लेखापरीक्षक यांना संस्थेची खरी स्थिती कळावी म्हणून सहकारी संस्थेने योग्य हिशेब ठेवणे आवश्यक आहे. या प्रकरणात संस्थेची हिशेबाची पुस्तके, आर्थिक पत्रके आणि हिशेब तपासणी – अर्थ, प्रकार, वर्गीकरण, फायदे व महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा १९६० मधील तरतुदी – यांचा अभ्यास आहे.
महत्त्वाचे मुद्दे
सर्व संस्थांसाठी सहकारी वर्ष १ एप्रिल ते ३१ मार्च असते.
हिशेबाची पुस्तके: रोजकीर्द व तिची उपपुस्तके, खातेवही, रोख पुस्तक.
वैधानिक पुस्तके (कायद्याने सक्तीची): सभासद नोंदवही, क्रियाशील/अक्रियाशील सभासद नोंदवही, भाग नोंदवही, कर्जरोखे नोंदवही, सर्वसाधारण व समिती सभांची इतिवृत्त पुस्तके, माल, मालमत्ता, गुंतवणूक, जड-संग्रह, कर्ज, ठेव नोंदवह्या, दोष दुरुस्ती नोंदवही.
अवैधानिक पुस्तके (सोयीसाठी): आवक व जावक नोंदवही, तक्रार पुस्तक, शेरा पुस्तक, सूचना पुस्तक.
आर्थिक पत्रके: तेरीज, व्यापार खाते, नफा-तोटा खाते, ताळेबंद.
आधिक्य (नफा) व आर्थिक स्थिती योग्य दाखवली आहे का, हे पाहण्यासाठी पुस्तके व प्रमाणके तपासणे म्हणजे हिशेब तपासणी.
प्रकार: वैधानिक (वार्षिक) हिशेब तपासणी – आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर चार महिन्यांत; सतत हिशेब तपासणी; अंतर्गत हिशेब तपासणी; अंतरिम हिशेब तपासणी.
हिशेब तपासणी वर्ग (१०० गुणांवर): अ – सुमारे ६० व अधिक (थकबाकी १०% पेक्षा कमी); ब – ५० ते ५९; क – ३५ ते ४९; ड – ३५ पेक्षा कमी.
फायदे: खरी आर्थिक स्थिती, अचूक हिशेब, चुका व फसवणूक टळते, सभासदांचा विश्वास, कर्ज सहज मिळते, हिशेबाबाबत सल्ला.
लेखापरीक्षक वार्षिक सभेला हजर राहू शकतो; निबंधक फेरतपासणी करू शकतो.
अहवाल: सर्वसाधारण हिशेब तपासणी अहवाल आणि दोष दुरुस्ती अहवाल.
महत्त्वाच्या संज्ञा
हिशेब तपासणी – हिशेबाची पुस्तके व प्रमाणके यांची तपासणी.
वैधानिक पुस्तके – कायद्याने ठेवणे सक्तीची पुस्तके.
तेरीज – खातेवहीतील नावे व जमा शिलकांचे पत्रक.
ताळेबंद – विशिष्ट दिवशीची मालमत्ता व देणी दाखवणारे पत्रक.
हिशेब तपासणी वर्ग – तपासणीनंतर दिलेला अ–ड दर्जा.
नमुने व सूत्रे
वर्ग
गुण (१०० पैकी)
स्थिती
अ
६० व अधिक
सुदृढ; थकबाकी १०% पेक्षा कमी
ब
५०–५९
समाधानकारक; थकबाकी सुमारे २५%
क
३५–४९
कमकुवत; थकबाकी ३०–४०%
ड
३५ पेक्षा कमी
अकार्यक्षम व्यवस्थापन
५ महत्त्वाचे प्रश्न
Q1. सहकारी वर्ष कोणते?
१ एप्रिल ते ३१ मार्च.
Q2. वैधानिक हिशेब तपासणी किती कालावधीत करावी लागते?
आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर चार महिन्यांत.
Q3. वैधानिक व अवैधानिक पुस्तकांतील फरक लिहा.
वैधानिक पुस्तके कायद्याने सक्तीची (सभासद, भाग, इतिवृत्त, कर्ज नोंदवही); अवैधानिक पुस्तके सोयीसाठी (आवक, जावक, तक्रार, शेरा, सूचना पुस्तक).
Q4. हिशेब तपासणीचे प्रकार स्पष्ट करा.
वर्ष संपल्यानंतर वैधानिक; वर्षभर सतत; संस्थेच्या कर्मचाऱ्यांकडून अंतर्गत; दोन वैधानिक तपासण्यांदरम्यान अंतरिम नफा काढण्यासाठी अंतरिम.
Q5. हिशेब तपासणी वर्गीकरण स्पष्ट करा.
आर्थिक स्थिती, कर्जवसुली व व्यवस्थापन पाहून १०० पैकी गुण देऊन अ, ब, क, ड वर्ग दिला जातो (तक्ता पाहा).
परीक्षेसाठी टीप
वर्गीकरणाचा तक्ता पाठ करा; 'जोड्या लावा' प्रश्नात तो येतो.
शहरी भागातील कारागीर, लहान व्यापारी, पगारदार व लघु उत्पादक यांना आर्थिक मदत देण्यासाठी नागरी सहकारी बँका स्थापन झाल्या. आज त्या व्यापारी बँकेप्रमाणे जवळजवळ सर्व सेवा देतात आणि शहरी व निमशहरी लोकांत बचतीची सवय लावतात. या प्रकरणात त्यांचा अर्थ, कार्ये, समस्या व उपाय यांचा अभ्यास आहे.
महत्त्वाचे मुद्दे
भारतातील पहिली सहकारी बँक (पतसंस्था) 'अन्योन्य सहाय्यकारी मंडळी' ५ फेब्रुवारी १८८९ रोजी बडोदा येथे विठ्ठल लक्ष्मण (भाऊसाहेब) कवठेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू झाली.
बँकिंग नियमन कायदा, १९४९: ज्या प्राथमिक सहकारी बँकेचे भागभांडवल व राखीव निधी ₹१ लाखापेक्षा जास्त आहे आणि जी सामान्य बँकिंग व्यवसाय करते ती.
कार्ये:
ठेवी स्वीकारणे (बचत, चालू, मुदत, आवर्ती).
कर्ज व अधिकर्ष देणे.
प्रतिनिधी म्हणून काम (धनादेश वसुली, बिले भरणे).
हुंडी वटवणे.
सुरक्षित ठेव कप्पे (लॉकर).
आधुनिक सेवा – एटीएम, NEFT, RTGS, मोबाईल बँकिंग.
स्वयंरोजगारासाठी कर्ज.
जलद सेवा, आर्थिक सल्ला, कर्मचारी प्रशिक्षण.
समस्या: अनुत्पादक कर्जे, प्रशिक्षणाचा अभाव, निधीची कमतरता, अकार्यक्षम व्यवस्थापन, असमतोल विकास, वाढती थकबाकी, सदोष कर्ज धोरण, दुहेरी नियंत्रण (रिझर्व्ह बँक व सहकार खाते), राजकीय हस्तक्षेप, आधुनिक सेवांचा अभाव.
भारतातील सहकारी पतपुरवठ्याची रचना त्रिस्तरीय आहे आणि तिच्या मध्यभागी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक असते. जिल्ह्यातील प्राथमिक पतसंस्था एकत्र येऊन ही बँक स्थापन करतात. ती त्यांना कर्जपुरवठा करते आणि त्यांच्यावर देखरेख व नियंत्रण ठेवते. प्रत्येक जिल्ह्यात अशी एक बँक असते.
महत्त्वाचे मुद्दे
पहिल्या सहकार कायद्यात (१९०४) फक्त प्राथमिक पतसंस्थांची तरतूद होती. १९१२ च्या दुसऱ्या कायद्याने मध्यवर्ती संस्थांना परवानगी मिळाली व जिल्हा मध्यवर्ती बँका उदयास आल्या.
अर्थ: जिल्ह्यातील प्राथमिक पतसंस्थांचा संघ, जो त्यांना कर्ज देतो व त्यांच्यावर देखरेख ठेवतो.
कार्यक्षेत्र संपूर्ण जिल्हा; मुख्य कार्यालय जिल्ह्याच्या ठिकाणी, तालुक्यांत शाखा.
कार्ये:
संस्था व व्यक्तींकडून ठेवी स्वीकारणे.
प्राथमिक संस्थांना अल्प, मध्यम व काही दीर्घ मुदतीची कर्जे.
जिल्ह्यातील सहकारी संस्थांची बँक.
राज्य शासनाची बँक म्हणून काम (उदा. अनुदान वाटप).
नवीन शाखांचा विस्तार.
जिल्ह्यातील सहकारी चळवळीचे नेतृत्व.
तारणावर कर्ज.
प्राथमिक संस्थांवर देखरेख, नियंत्रण व मार्गदर्शन.
जिल्ह्यातील पतपुरवठ्यात समतोल.
ग्राहक सेवा – लॉकर, NEFT, RTGS.
समस्या: मर्यादित भांडवल, सदोष कर्जवाटप, कर्ज मंजुरीस विलंब, वाढती थकबाकी, अकार्यक्षम व्यवस्थापन, अपुऱ्या ठेवी, जास्त व्याजदर, राजकीय हस्तक्षेप, अपुरी देखरेख, असमतोल विकास.
उपाय: भांडवल व ठेवी वाढवणे, सुलभ व जलद कर्ज, वसुली, कार्यक्षम व्यवस्थापन, कमी व्याजदर, राजकीय दबावापासून दूर, प्रभावी देखरेख, समतोल विकास.
महत्त्वाच्या संज्ञा
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक – त्रिस्तरीय रचनेतील जिल्हा स्तरावरील बँक.
अल्प मुदतीचे कर्ज – ३ ते १५ महिने.
मध्यम मुदतीचे कर्ज – १ ते ५ वर्षे.
दीर्घ मुदतीचे कर्ज – ५ ते २५ वर्षे.
नाबार्ड – राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँक; सहकारी बँकांना पुनर्वित्त देते.
नमुने व सूत्रे
कर्ज
मुदत
उपयोग
अल्प मुदत
३–१५ महिने
बियाणे, खते, पीक खर्च
मध्यम मुदत
१–५ वर्षे
विहीर, अवजारे, जनावरे
दीर्घ मुदत
५–२५ वर्षे
जमीन सुधारणा
५ महत्त्वाचे प्रश्न
Q1. कोणत्या कायद्यामुळे जिल्हा मध्यवर्ती बँकांची स्थापना शक्य झाली?
१९१२ च्या सहकारी संस्था कायद्यामुळे.
Q2. मध्यम मुदतीच्या कर्जाचा कालावधी किती?
१ ते ५ वर्षे.
Q3. जिल्हा मध्यवर्ती बँकेला 'मध्यवर्ती' का म्हणतात?
ती त्रिस्तरीय रचनेच्या मध्यभागी असून प्राथमिक संस्था व राज्य बँक यांना जोडते आणि जिल्ह्यातील संस्थांना कर्ज देऊन नियंत्रण ठेवते.
Q4. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची कार्ये स्पष्ट करा.
ठेवी, प्राथमिक संस्थांना कर्ज, सहकारी संस्था व शासनाची बँक, शाखा विस्तार, नेतृत्व, देखरेख व नियंत्रण, पतपुरवठ्यात समतोल, आधुनिक सेवा.
Q5. जिल्हा मध्यवर्ती बँकांच्या समस्या व उपाय लिहा.
मर्यादित भांडवल, विलंब, थकबाकी, अकार्यक्षम व्यवस्थापन, राजकीय हस्तक्षेप; उपाय: भांडवल वाढ, जलद कर्ज, वसुली मोहीम, प्रशिक्षित व्यवस्थापन, राजकारणापासून दूर.
राज्य सहकारी बँक ही त्रिस्तरीय सहकारी पतपुरवठा रचनेतील शिखर बँक आहे. राज्यातील सर्व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचा तो संघ असतो. मॅक्लेगन समितीने (१९१४–१५) अशा बँकेची गरज मांडली. महाराष्ट्राची शिखर बँक म्हणजे महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक; तिचे मुख्य कार्यालय मुंबई येथे आहे.
महत्त्वाचे मुद्दे
रचना: प्राथमिक पतसंस्था (गाव) → जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक (जिल्हा) → राज्य सहकारी बँक (राज्य).
मॅक्लेगन समिती १९१४ मध्ये नेमली गेली व तिने १९१५ मध्ये अहवाल देऊन राज्य सहकारी बँकेचे महत्त्व स्पष्ट केले.
ही बँक ११ ऑक्टोबर १९११ रोजी मुंबई प्रांतात स्थापन झाली. प्रत्येक राज्यात एक शिखर बँक असते.
अर्थ: जिल्हा मध्यवर्ती बँकांना कर्जपुरवठा करणारी आणि त्यांच्यावर देखरेख व नियंत्रण ठेवणारी बँक.
कार्ये:
ठेवी स्वीकारणे.
सहकारी संस्था व जिल्हा बँकांना कर्ज.
कर्जाच्या वापरावर देखरेख.
सहकारी संस्थांच्या कामात समन्वय.
सहकार क्षेत्राला नाणेबाजार, रिझर्व्ह बँक व नाबार्डशी जोडणे.
बँकिंग सेवा.
ग्रामीण उद्योगांना कर्ज (उदा. साखर कारखाने, सूतगिरण्या).
सभासद, नेते व कर्मचारी यांना सहकाराची जाणीव आणि संस्था चालवण्याचे कौशल्य असेल तरच सहकारी संस्था यशस्वी होतात. सहकार शिक्षण सहकाराची तत्त्वे व उद्दिष्टे यांचे ज्ञान देते, तर सहकार प्रशिक्षण कार्यालयीन काम, हिशेब लेखन यांसारखी व्यावहारिक कौशल्ये देते. या प्रकरणात त्यांचा इतिहास, उद्दिष्टे, गरज, रचना व प्रमुख संस्था यांचा अभ्यास आहे.
महत्त्वाचे मुद्दे
१९१५: मॅक्लेगन समितीने सहकार शिक्षण व प्रशिक्षणाचे महत्त्व मांडले.
१९१७: स. च. तळमकी यांनी सहकार शिक्षणावर निबंध सादर केला; १९१८ मध्ये 'मुंबई केंद्रीय सहकारी संस्था' स्थापन झाली (आजचा महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघ).
१९५१: अ. द. गोरवाला समितीनेही शिक्षण व प्रशिक्षणाची शिफारस केली.
उद्दिष्टे: सहकाराची संकल्पना समजावणे, लोकांना चळवळीकडे आकर्षित करणे, सभासदांना जागरूक व जबाबदार बनवणे, सक्षम नेतृत्व घडवणे, तत्त्वे व कार्यपद्धतीचे ज्ञान, व्यावसायिक कौशल्य, भ्रष्टाचाराला आळा, प्रशिक्षित मनुष्यबळ, संस्थांचा निकोप विकास.
रचना: राष्ट्रीय स्तरावर भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ → महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघ → विभागीय मंडळे, जिल्हा मंडळे व सहकार प्रशिक्षण केंद्रे.
प्रमुख संस्था:
वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी व्यवस्थापन संस्था (VAMNICOM), पुणे – राष्ट्रीय स्तर, स्थापना १९६७.
पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी व्यवस्थापन संस्था, पुणे – १९४७ मध्ये 'सहकारी प्रशिक्षण महाविद्यालय' म्हणून स्थापन; देशातील पहिली सहकार प्रशिक्षण संस्था.
डॉ. धनंजयराव गाडगीळ सहकारी व्यवस्थापन संस्था, नागपूर – स्थापना १९७२; अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण.
महत्त्वाच्या संज्ञा
सहकार शिक्षण – सहकाराची तत्त्वे, उद्दिष्टे व कार्यपद्धती यांचे ज्ञान.
सहकार प्रशिक्षण – कार्यालयीन काम, हिशेब व व्यवस्थापनाचे व्यावहारिक कौशल्य.
VAMNICOM – पुण्यातील राष्ट्रीय सहकारी व्यवस्थापन संस्था.
महत्त्वाच्या तारखा व व्यक्ती
१९१५ – मॅक्लेगन समिती; १९१८ – मुंबई केंद्रीय सहकारी संस्था.
१९४७ – विखे पाटील संस्था, पुणे; १९६७ – VAMNICOM, पुणे; १९७२ – गाडगीळ संस्था, नागपूर.
५ महत्त्वाचे प्रश्न
Q1. सहकार शिक्षण व सहकार प्रशिक्षण यांतील फरक लिहा.
शिक्षण सभासदांना तत्त्वे व उद्दिष्टांचे ज्ञान देते; प्रशिक्षण कर्मचारी व पदाधिकाऱ्यांना हिशेब, कार्यालयीन कामाचे व्यावहारिक कौशल्य देते.
Q2. VAMNICOM ची स्थापना कोठे व केव्हा झाली?
पुणे येथे, १९६७ मध्ये.
Q3. भारतातील पहिली सहकार प्रशिक्षण संस्था कोणती?
पुण्याचे सहकारी प्रशिक्षण महाविद्यालय (१९४७), आजची पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी व्यवस्थापन संस्था.
Q4. सहकार शिक्षण व प्रशिक्षणाची उद्दिष्टे लिहा.
सहकाराचा प्रसार, जागरूक सभासद, सक्षम नेतृत्व, कार्यपद्धतीचे ज्ञान, व्यावसायिक कौशल्य, भ्रष्टाचारावर नियंत्रण, प्रशिक्षित मनुष्यबळ, समतोल विकास.
Q5. सहकार शिक्षण व प्रशिक्षणाची गरज स्पष्ट करा.
नेतृत्व, कार्यक्षम व्यवस्थापन, सुशिक्षित व सक्रिय सभासद, सहकारावर विश्वास, स्वावलंबन आणि गैरव्यवहारांवर नियंत्रण यासाठी.
परीक्षेसाठी टीप
संस्थांचा तक्ता (नाव – ठिकाण – वर्ष) तयार करून पाठ करा.
भारताने १९९१ मध्ये उदारीकरण, खाजगीकरण व जागतिकीकरण (खाउजा) यावर आधारित नवीन आर्थिक धोरण स्वीकारले. त्यामुळे अर्थव्यवस्था जागतिक बाजाराशी जोडली गेली आणि सहकारी संस्थांना खाजगी व बहुराष्ट्रीय कंपन्यांशी स्पर्धा करावी लागत आहे. या प्रकरणात सहकार क्षेत्रापुढील प्रमुख आव्हाने व त्यावरील उपाय यांचा अभ्यास आहे.
महत्त्वाचे मुद्दे
खुली स्पर्धा, कमी होणारी शासकीय मदत व नवे तंत्रज्ञान यामुळे सहकाराची परिस्थिती बदलली.
आव्हाने:
पुरेसे भांडवल उभारणे.
वाढता उत्पादन खर्च.
मोठ्या खाजगी ब्रँडसमोर बाजारपेठ विस्तार.
शासकीय मदत व अनुदानात घट.
गुणात्मक (फक्त संख्यात्मक नव्हे) विकास.
अकार्यक्षम व्यवस्थापन.
संघटित प्रयत्नांचा अभाव.
ग्राहकांचे समाधान (गुणवत्ता, किंमत, सेवा).
ग्रामीण विकासात सहभाग.
वाढता राजकीय हस्तक्षेप.
कर्जवसुली.
आधुनिकीकरण व तंत्रज्ञानाचा वापर.
उपाय:
सभासदांचा विश्वास व कार्यक्षमता वाढवणे.
आधुनिक तंत्रज्ञान (संगणक, ऑनलाइन सेवा).
प्रभावी जाहिरात व ब्रँडिंग.
आर्थिक स्वावलंबन.
कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण.
पात्र व व्यावसायिक व्यवस्थापन.
काळानुरूप संघटनात्मक बदल.
ग्राहक समाधानासाठी प्रयत्न.
ग्रामीण विकासासाठी प्रयत्न.
आधुनिक बँकिंग सेवा.
काटेकोर कर्जवसुली.
राजकीय हस्तक्षेपावर नियंत्रण.
महत्त्वाच्या संज्ञा
उदारीकरण – उद्योग-व्यवसायावरील शासकीय नियंत्रणे कमी करणे.
खाजगीकरण – खाजगी क्षेत्राची भूमिका वाढवणे.
जागतिकीकरण – देशाची अर्थव्यवस्था जागतिक अर्थव्यवस्थेशी जोडणे.
व्यावसायिक व्यवस्थापन – प्रशिक्षित व पात्र व्यवस्थापकांमार्फत कारभार.
महत्त्वाच्या तारखा व व्यक्ती
१९९१ – भारतात नवीन आर्थिक धोरण (खाउजा) स्वीकारले.
५ महत्त्वाचे प्रश्न
Q1. भारताने नवीन आर्थिक धोरण केव्हा स्वीकारले?
१९९१ मध्ये.
Q2. खाउजा म्हणजे काय?
खाजगीकरण, उदारीकरण व जागतिकीकरण.
Q3. भांडवल उभारणी हे सहकारापुढील आव्हान का आहे?
सभासद बहुतांश दुर्बल घटकांतील, भागांचे मूल्य कमी आणि शासकीय मदत घटत असल्याने विस्तार व आधुनिकीकरणासाठी निधी अपुरा पडतो.
Q4. सहकार क्षेत्रापुढील कोणतीही सहा आव्हाने स्पष्ट करा.
भांडवलाची कमतरता, वाढता उत्पादन खर्च, बाजारातील स्पर्धा, कमी शासकीय मदत, अकार्यक्षम व्यवस्थापन, राजकीय हस्तक्षेप (तसेच कर्जवसुली व आधुनिकीकरण).
Q5. या आव्हानांवर उपाय सुचवा.
आधुनिक तंत्रज्ञान, व्यावसायिक व्यवस्थापन, प्रशिक्षण, जाहिरात, आर्थिक स्वावलंबन, कर्जवसुली, ग्राहकाभिमुखता, राजकीय हस्तक्षेपावर नियंत्रण.
परीक्षेसाठी टीप
प्रत्येक आव्हानासमोर त्याचा उपाय लिहिल्यास उत्तर अधिक प्रभावी होते.